स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव नहीं बनाएगा. यदि कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा करता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.
भोपाल: मध्य प्रदेश के अभिभावकों को स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत देते हुए निजी स्कूलों पर नकेल कसी है. अभिभावकों ने शिकायत की थी कि निजी स्कूल फीस लेट होने पर छात्रों को ऑनलाइन क्लास और परीक्षा में बैठने से रोक रहे हैं. इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव नहीं बनाएगा.
यदि कोई भी प्राइवेट स्कूल ऐसा करता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि फीस नहीं भरने के कारण कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने या फिर परीक्षा में बैठने से नहीं रोके.
यह दिशा निर्देश सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों ही तरह के प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं. आपको बता दें कि बीते दिनों छात्र पालक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल निजी स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिला था. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को अभिभावकों के सामने आ रही परेशानी से अवगत कराया था और अनुरोध किया था कि निजी स्कूलों को फीस के लिए दबाव बनाने से रोका जाए. इस पर कार्रवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.